बजट 2019: अमीरों पर बढ़ा टैक्स, मध्यम वर्ग को कुछ खास नहीं; जानिए अहम बातें
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केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए एग्रिकल्चर से लेकर शिक्षा और आटोमोबाइल से लेकर एविएशन तक कई अहम ऐलान किए। लेकिन, एक तरह जहां वित्त मंत्री ने अमीरों को झटका दिया तो वहीं मीडिल क्लास को कुछ खास राहत नहीं मिली। हालांकि, सरकार के प्रत्यक्ष कर में जबरदस्त बढ़ावा हुआ और यह पिछले साल 6.38 लाख करोड़ की तुलना में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये होगा।
400 करोड़ वाली कंपनी पर 25 फीसदी टैक्स
इस बजट में ऐलान किया गया है कि 400 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी पर 25 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। पहले 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी पर 25 फैसदी टैक्स था।
घर खरीदने में साढ़े तीन लाख की छूट
45 लाख के घर खरीदने पर साढ़े तीन लाख रुपये की छूट का ऐलान किया गया है। पहले 2 लाख रुपये तक की छूट थी लेकिन इस बात इसमें डेढ़ लाख रुपये बढ़ाया गया है। इस बजट में 2 से 7 करोड़ टैक्सेबल इनकम पर टैक्स बढ़ा। 3 से अब 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
इसके साथ ही, डिजिटल पेमेंट में छूट का ऐलान किया गया है। जबकि, एक बैंक अकाउंट से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा की निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा। यानि, 1 करोड़ रुपये पर टीडीएस के तौर पर 2 लाख रुपये देना होगा।
इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर डेढ़ लाख की छूट
देश में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है। 2019 के बजट में इलैक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। केन्द्रीय वित्त बजट में यह ऐलान किया गया कि इलैक्ट्रिक वाहनों पर लोन लेने पर डेढ़ लाख रुपये का छूट दिया जाएगा। यह छूट लोन पर दिए जानेवाले ब्याज में दिया जाएगा। इसके साथ ही, इलैक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगाई जाएगी।
अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य
निर्मला ने कहा कि 55 साल लगे 1 ट्रिलियन तक जाने में। उन्होंने कहा कि विश्वास और विकास से आगे बढ़ पाए। केन्द्रीय वित्तमंत्री ने आगे कहा कि इसी साल 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी अर्थव्यवस्था। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जल, जल प्रबंधन, साफ नदियों पर जोर दिया जाएगा। हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमें इंफ्रस्ट्रक्चर पर जोर देना होगा।
रेलवे को 50 लाख करोड़
रेलवे को पचास लाख करोड़ रुपये इस बजट में देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, रेलवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर आगे डेवलप किया जाएगा।
